– म्यूचुअल फंड्स से होने वाली कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
– मोबाइल और टीवी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, जिसकी वजह से दोनों चीजें अब मंहगी होंगी।
– शिक्षा और स्वास्थ पर लगने वाला सेस 3 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थय बीमा पर छूट बढ़कर 50,000 रुपए हुई।
– इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड रिडक्शन छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया।
– जमा राशि पर मिलने वाली छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया।
– इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
– 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।
– गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे।
– उड़ान योजना के तहत 600 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। जिससे हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकें।
– गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा
– क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाए जाएंगे कदम।
– एक लाख ग्राम पंचायते हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ी जाएंगी
– सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। हर पांच साल में इस कानून की समीक्षा होगी।
– 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।
– गोल्ड के लिए बनाई जाएगी नई पॉलिसी, इस नीति से गोल्ड लाने और ले जाने में आसानी होगी।
– सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।
– राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में इजाफा किया जाएगा।
– एयरपोर्ट क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि वह हर साल एक बिलियन ट्रिप्स को हैंडल कर सके।
– हाईस्पीड ट्रेनों को चलाने के लिए लोगों को वडोदरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
– आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
– भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया है।
– 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा।
– स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहरों को चुना गया है जिनपर 2.04 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
– नए स्किल केंद्र खोले जाएंगे।
– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट है।
– अनुसूचित जाति के वेलफेयर के लिए 56,619 रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,135 रुपए खर्च किए जाएंगे।
– नमामि गंगे योजना के तहत गंगा पुनरुद्धार के लिए 187 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत किया गया है।
– हर तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाना सुनिश्चित किया जाएगा।
– जीएसटी और नोटबंदी के बाद एमएसएमई क्षेत्र का जन औपचारिकरण हो रहा है।
– देशभर में 24 नए मेडिकल खोले जाएंगे।
– वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी।
– शिक्षा पर लेकर सरकार का बडा ऐलान,
– ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे।
– हेल्थ वेलनेस क्रेंद्र बनाने के लिए 1200 करोड़ दिए जाएंगे।
– 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा हेल्थ बीमा जिसमें कि हर परिवार को 5 लाख का सालाना स्वास्थ बीमा मिलेगा।
– अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
– शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आरटीई के तहत लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षित किया जाएगा।
– ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
– उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया।
– दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
– 1200 करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी।
– मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड
– गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा।
– खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना देने का ऐलान किया गया है।
– नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान।
– सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा, अभीतक केवल कुछ फसलों पर समर्थन मूल्य मिलता है।
– आलू-प्याल और टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।
– आलू, प्याज और टमाटर के लिए 500 करोड़ रुपया देंगे।( एजेंसी)
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